New Update - RCMS Bihar Online Hearing अब घर बैठे होगी जमीन विवाद की सुनवाई, जानें पूरी अपडेट 2026

RCMS का मतलब है Revenue Court Management System, बिहार सरकार का वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जो राजस्व न्यायालयों में दर्ज मामलों को manage करता है। यह Bihar Bhumi पोर्टल के अंतर्गत rconline.bihar.gov.in और biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

RCMS के अंतर्गत आने वाले मामलों में शामिल हैं:

• दाखिल खारिज से जुड़ी आपत्तियां और अपील
• जमीन की सीमा और स्वामित्व विवाद
• Parimarjan से जुड़े अस्वीकृत आवेदन जो कोर्ट में चले जाते हैं
• Amin सर्वे के बाद उठने वाले विवाद जो CO या DCLR के पास पहुंचते हैं
• वारसात और बंटवारे से जुड़े जटिल मामले

पहले यह पूरा सिस्टम कागज पर चलता था, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाती थी, और पक्षकार को हर सुनवाई के लिए खुद कोर्ट जाना पड़ता था। RCMS इसी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया था।

यह समझना जरूरी है कि "ऑनलाइन सुनवाई" वाला नया अपडेट अचानक नहीं आया, यह एक बड़े फैसले का अगला कदम है जो जुलाई 2026 में लिया गया था।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) और अंचल अधिकारियों (CO) को स्पष्ट निर्देश जारी किए, अब RCMS के तहत दर्ज किसी भी मामले की सुनवाई में केवल पोर्टल पर अपलोड किए गए डिजिटल दस्तावेज और साक्ष्य ही स्वीकार किए जाएंगे। भौतिक (paper) दस्तावेज अब सुनवाई के दौरान बिल्कुल मान्य नहीं होंगे।

यह फैसला यूं ही नहीं आया। विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि RCMS के तहत दर्ज मामलों में भी कुछ जगहों पर पक्षकारों से कागजी दस्तावेज लिए जा रहे थे, जो नई व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बाद सभी जिलों और अंचलों में यह नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस पर कहा कि सरकार का लक्ष्य है, वाद दायर करने से लेकर अंतिम आदेश तक, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनाना।

डिजिटल दस्तावेज का नियम तो लागू हो चुका है, लेकिन इसका अगला और बड़ा कदम है, सुनवाई खुद भी ऑनलाइन हो, यानी पक्षकार को हर बार शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत न पड़े।

इसके लिए बिहार सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि:

• तकनीकी संसाधन, हर सर्किल और अंचल कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी और जरूरी हार्डवेयर तैयार किया जाए
• जरूरी उपकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा, माइक्रोफोन, और डिस्प्ले जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध कराई जाएं
• कर्मचारियों की ट्रेनिंग, CO, DCLR स्टाफ और संबंधित अधिकारियों को नए सिस्टम पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए

यह कदम सीधे तौर पर उस सोच से जुड़ा है जो मंत्री जायसवाल ने पहले जाहिर की थी, "घर बैठे सुनवाई"। मतलब साफ है: भविष्य में एक आम landowner अपने land dispute की सुनवाई में वीडियो कॉल के जरिए हिस्सा ले सकेगा, बिना बार-बार दूर के block office तक यात्रा किए।

यह सबसे जरूरी सवाल है, और ईमानदारी से कहें तो इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

• सभी जिलों में तैयारी एक साथ पूरी नहीं होगी। जैसा कि सरकार के निर्देश बताते हैं, तकनीकी संसाधन और ट्रेनिंग की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से होगी। जिन जिलों में यह infrastructure पहले तैयार होगा, वहां online hearing पहले शुरू हो सकती है।
• case का स्तर मायने रखता है। CO स्तर पर दर्ज सामान्य मामले और DCLR/उच्च स्तर के अपील मामलों में process अलग हो सकती है
• RCMS पर दर्ज होना जरूरी है। यह पूरी व्यवस्था सिर्फ उन्हीं मामलों पर लागू होगी जो RCMS पोर्टल पर औपचारिक रूप से दर्ज हैं

अगर आपका land dispute case अभी भी offline या पुराने तरीके से चल रहा है, तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि उसे RCMS पर सही तरीके से दर्ज कराया जाए, तभी आप इन नई सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे।

यह पूरी digital व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईमानदारी से देखें तो बिहार के बहुत से landowners, खासकर ग्रामीण इलाकों के बुजुर्ग किसान, के लिए यह बदलाव थोड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है।

• दस्तावेज को सही format में scan करके पोर्टल पर upload करना हर किसी के लिए आसान नहीं
• RCMS login, case tracking, और cause list समझना तकनीकी जानकारी मांगता है
• यह समझना कि कौन सा case किस स्तर पर है और उसकी अगली प्रक्रिया क्या है, यह अपने आप में confusing हो सकता है
• online hearing की तैयारी अभी शुरुआती चरण में है, तो सही जानकारी की कमी लोगों को परेशान कर सकती है

यही वजह है कि इस बदलते सिस्टम में सही मार्गदर्शन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

RCMS जैसे नए digital सिस्टम को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना, यही वह काम है जिसमें Bihar Bhumi Seva (biharbhumiseva.com) मदद के लिए मौजूद है। सरकारी पोर्टल केवल जानकारी देता है, लेकिन आम आदमी को अक्सर यह समझने में परेशानी होती है कि उसके specific case के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए।

Bihar Bhumi Seva पहले से ही दाखिल खारिज, Parimarjan land correction, amin survey application, और दस्तावेज डाउनलोड जैसी सेवाओं में लोगों की मदद कर रही है, और जैसे-जैसे RCMS की online hearing व्यवस्था लागू होगी, यह समझना कि आपका case किस स्तर पर है और आपको क्या तैयार रखना है, उतना ही जरूरी होता जाएगा।

अगर आपका कोई land dispute मामला RCMS पर दर्ज है और आप समझना चाहते हैं कि:

• आपका case online hearing के दायरे में आता है या नहीं
• कौन से दस्तावेज digitally तैयार करने चाहिए
• सुनवाई की अगली तारीख कैसे track करें
• किसी rejection या delay की स्थिति में क्या करना चाहिए

तो सही जानकारी के लिए Bihar Bhumi Seva से संपर्क करना एक भरोसेमंद कदम हो सकता है।